आठवें वेतन आयोग के घोषणा को अमल में लाने की मांग को लेकर...

04 जुलाई  को मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय के नाम अपर कलेक्टर बेमेतरा को   राज्य कर्मचारी संघ बेमेतरा ने सौपा सभी ज्ञापन

*बेमेतरा* - आठवें वेतनमान के कमेटी की मांग को लेकर भारतीय  मजदूर संघ से संबद्ध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आव्हान पर देशव्यापी आंदोलन के तारतम्य में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है, इसी दौरान 03 जुलाई को सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है ।उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष अरुण तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री बोधी राम निषाद,प्रदेश महामंत्री ए के चेलक, प्रदेश उपाध्याक्ष हरिसिंह राणा और जिलाध्यक्ष बेमेतरा नालेश्वर साहू ने दी है।

    जारी विज्ञप्ति में राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन मंत्री बोधी राम निषाद ने आगे बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग गठित करने का प्रावधान को केन्द्र सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। वर्ष 2016  से सातवें वेतन आयोग लागू किया गया है। उस हिसाब से 2026 में आठवें वेतनमान लागू होना है, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा 8 वेतनमान के लिए केवल कमेटी गठन करने घोषणा किए है इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है अत: केन्द्र सरकार को जगाने पूरे देश में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आव्हान पर भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठनों द्वारा जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संगठन के नाते राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ भी आंदोलन में सहभागी बनकर आठवें वेतनमान हेतु कमेटी की गठन करने अभियान में शामिल है।

मध्यप्रदेश के चित्रकूट में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के 11 जनवरी के राष्ट्रीय बैठक यह निर्णय भी लिया गया है कि अगस्त 2024 में एनपीएस के स्थान पर लागू की गई पेंशन योजना यूपीएस को भी निरस्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु भी केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि यूपीएस में कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन का अधिकाश हिस्सा सरकार अपने पास रखेगी और सेवानिवृति के समय मिलने वाली लाभों में अनेक कटौती की गई है। इसे लेकर देश भर के कर्मचारियों में घोर असंतोष है।ज्ञापन मे और प्रमुख मांगे( 1) केंद्र के समान माह जनवरी 2025  से होगी दो प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर्स राशि सहित प्रदान की जाए (2) मध्य प्रदेश राज्य की भांति महिला कर्मचारियों को वर्ष में सात दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए। (3) प्रदेश के कर्मचारियों के न्यायालयिन  प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना रायपुर में की जाए। एवं (4) प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए। ज्ञापन देने वालों मे प्रमुख प्रमुख रूप से संगठन पदाधिकारी बोधी राम निषाद, हरिसिंह राणा, लता दीक्षित, लक्ष्मी पटेल, नालेश्वर साहू, राजकुमार साहू, रूपेंद्र वर्मा, सुरेश वर्मा अन्य उपस्थित रहे।